ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ (ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਐਕਟ-1974 (ਐਸਮਾ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਮਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3 ਅਤੇ 4ਏ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸਮਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਐਸਮਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
